 |
| बिष्णु बहादुर बि. क. (रसाइली) |
जीवनकालमा हरेक प्रकारका साथीहरु भेटिन्छन्, मेरा पनि करिब दुई दर्जन जति मिल्ने साथीहरु छन् । सम्पूर्ण क्षेत्रका मान्छेहरु खास गरी कोहि सरकारी जागिरे त केही व्यवसायमा संलग्न त केही अध्ययनमा व्यस्त भएर भएका साथीहरु हुनुहुन्छ । केहि दिन अगाडि म मेरा एक जना साथीसँग कुरा गर्दै थिए । त्यसैबीचमा कुरै कुरामा आरक्षणको कुरा निस्कियो । साथी भन्नुहुन्छ, आरक्षण व्यवस्था दलितलाई होइन गरिबलाई दिनुपर्छ । थुप्रै उदाहरणहरु समेत दिँदै गरिब बाहुनको बारेमा बोल्नु बोलें म पनि सुनिरहेँ । बाहुन हुँदैमा धनि सम्पन्न र दलित हुँदैमा गरिब भन्ने हुँदैन । सबै कुरा सुनेर मैले दलित आर्थिक रूपले भन्दा पनि वर्गीय र जातीय हिसाबले बढीपीडित छन्दलितले छुवाछुत भोग्न बाध्य छन् चाहे धनीको सट्टा बुद्धिमानी र शैक्षिक अब्बल किन नहोस् । मेरो कुरा सुनेर उहाँले जातीय विभेद अहिले हटी सक्यो । यो कार्य पुरानो भइसक्यो भन्ने संकेत गर्दै कुरा अन्तै मोड्न खोज्नुभयो । यस्तै घटना मैले नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिकामा पनि घटेको सुनेको थिएँ । उहाँहरूको दलित प्रतिको बुझाई, व्यवहार र संकेतले मेरो मन खिन्न भयो बाँकी बोलिन …… ।
प्रचलित राज्य व्यवस्थामा जस्तो सुकै व्यवस्था भएपनि सूचना सञ्चार प्रबिधिको चरम विकासको यो श्रृंखलात्मक युगमा पनि विभेद अझै कायमै छ । दलित बारे धेरै जसोको प्रतिक्रियाहरु यस्तै हुने गर्दछन् । राज्य व्यवस्था परिवर्तन भइसक्यो यो पुरानो संस्कार हो । “हामी लोकतन्त्रत्मक शासन पद्धतिमा छौ ंयस्तो काम अबैधानिक र संस्कारहिन मानिन्छ’’ तर विभिन्न काल खण्डमा जे जस्ता मौखिक प्रतिक्रियाहरु दिए ता पनि व्यवहारमा भने उस्तै पहिले र अहिलेका विभेदमा तौर तरिकाहरु फरक छन् । शैली फरक छन् तर बिभेदको जरो उहीँ छ । मानसिक बिन्दु उहिनै छ । राज्यका उच्च निकायमा बस्नेहरु जति कुरा घुमाएपनि जातीय विभेद पुरानो संस्कार भइसक्यो भन्छन् । भने विभेद भोगीहरु भन्छन् विभेद अझै कायमै छ अब कुरा भोग्ने को सुन्ने कि देख्नेको ?
गाउँघरमा छिटो हालेर चोखो हुने गरिन्छ भने शहर बजारमा प्रविधि माध्यमले विभेद गरिन्छ । यसको उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ वर्गीय विभेद ः शहरमा जातीय विभेद त यथावत नै छ । त्यसमाथि बढ्दो वर्गीय विभेद लेझन डेरा जमाएको छ । एउटै टोलमा बसोवास गर्ने छिमेकी (छिमेकी बीचमा विभेद छ, मानौँ, जात नै तल माथी रहेछ भने त त्यो भन्दा सानो अन्य कुनै विभेदको निहुँ नखोज्दाहुन्छ । सम्बन्ध त्यतिनै पातलो कुसंस्कारात्मक भयोनै । उता एउटै जातको मान्छे रहेछ तर वर्गमा विभेद रहेछ । मानौं ऊ अलिक गरिबरहेछ, उसको भन्दा आयस्रोत कम छ । वा छोरा छोरी बोर्डिङ स्कुल सट्टा सरकारी स्कुलमा पढ्दा रहेछन् । आफूले मोटरबाईक गुडाएर हिड्नुको सट्टा सार्वजानिक माइक्रोमा चढेँर हिँड्दा रहेछन् । यहाँ पनि चरम वर्गीय विभेद हुन्छ त्यस्तो मानसिक विभेद न त चोखो गरेननै जान्छ त न कुनै प्रविधिको विकासले ? बजारमा यस्तो विभेद दिनानु दिन बड्दो देखिन्छ ।
कानुनले कुनै पनि जाति, सम्प्रदाय, समूह, धर्म, लिंग, वर्णका आधारमा विभेद तथा अपमानजनक व्यवहार गर्न नपाइने कुरा उल्लेख गरेको छ । तर कार्यान्वयनमा भने यी सबै मानसिक फोहोर नत्याग्दासम्म कुनैपनि हालतमा वर्गीय विभेद र जाती विभेद निर्मूल हुँदैन । दिन प्रतिदिन जाति विभेदमा दलित भएकै कारण सिकार बन्न बाध्य छन् दलित समुदाय । पछिल्लो महिनाहरुमा घटेका घटनाहरूको विवरण हेर्ने हो भने दैनिक जसो घटनाहरु बाहिर आउँदछन् । पछिल्ला गएको महिनाको मात्रै धनुषाको सबौलाका सम्भुसदाको प्रहरी हिरासतमै भएको हत्या, रुपन्देहीको अंगिरापासीको हत्या, धनुषाकै हंसपुर नगरपालिकाका राजुसदाको क्वारेन्टाइनमा उपचार नपाएर भएको मृत्यु र अन्तर्जातीय प्रेमसम्बन्धका कारण रुकुम पश्चिम मा नवराज बि.क. माथी भएको नरसंहारको भयावह तथा दाङमा दलित आन्दोलनमा रहेकै बेला पुन सप्तरीका त्रिभुवन रामको हत्या ले पुनः यो घटना दलित र निम्न वर्गीय अवस्था भएकै कारणले भएको हो भन्न सकिन्छ । दलित समुदायमाथि अन्य वर्गहरूको मिचाह शोषण, दमनका साथै दलित बर्गमाथिको मानसिकता परिवर्तन गर्न नचाहनुको तीतो यथार्थ यसलाई लिन सकिन्छ । यो पीडा अरु समुदायले भोग्नु पर्दैनमान्छेलाई मान्छेको पहिचानको सम्बन्धमा बुझाउनुपर्ने उ माथि यस्तो कार्य गर्नुहँुदैन भनी संघर्ष गर्नुपर्ने समाजमा दलित समुदायको राज्यसँगको पहुँचमा विकास हुनसक्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? कसरी पत्याउने ? आखिर दलित समुदाय माथिको विभेद कैलेसम्म ?आरक्षण सम्बन्धमा जहिले कुराउठ्छ, त्यही बखतनै दलित र गैर दलित बीचमा भना सुन भएको सुन्न्पाईन्छ । वास्तविकता बुझ्नुपर्ने कुरा आरक्षण कुनै जाती विभेदको स्थायित्व कायम राख्नको लागि दिएको कुरा होइन । कुनै जाती सदियौ स्थायी कायम रहिरहोस भन्नलाई दिएको कुनै उपहार होइन । न त कुनै जातीयता जोगाइ राख्नको लागि दिएको बढ्वानै हो । यो त बर्ग सामान गाराउनको लागि लिइएको संरचना मात्र हो । खै अन्य जातिले बुझेको ? इतिहासमै दलित बर्गले आफ्नो स्वतन्त्रता र अस्तित्वको लागि हामीलाई स्वतन्त्र जीवन चाहियो, भनी दलित समुदायले आवाज उठाउँदा ती बोल्ने व्यक्तिहरु (जुन दलित भनिन्थ्यो समाजमा हेपिन्थ्यो) उनीहरुको जिब्रो काटिदिएको ईतिहास अझै ताजै पढ्न पाइन्छ । तसर्थ बर्ग यस मावेशीकरण, समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई एउटै समूहमा ल्याउनको लागियो व्यवस्था अपनाइएको हो आरक्षण व्यवस्था कुनै दलित जात चिनारी बनाउन र दलित समुदायको स्थायित्व पहिचानलाई दिएको होइन । जब समान पहुँच दलित समुदाय पुग्ने छ, अनि आफै दलित आरक्षण ब्यबस्था खारेज गर भनी आन्दोलन गर्ने छ । जातिय विभेद को अतिवाद पनि कम देखिने छ । तर गलत मानसिक सोचाइ, कहिलेसम्म ?
विभेद न्यूनीकरणमाराज्यको कमजोरी :-
संविधानमा व्यवस्था भएका सम्पूर्ण जातीय उन्मुलन सम्बन्धी कुराहरुमा अधिकांश नागरिकहरू अझै बेखबर छन् जसले गर्दा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत गर्ने व्यवहार कायमै रहेको पाउन सकिन्छ । त्यतिमात्र होइन दलित सवालका बिषयमा कुरा गर्दा जनताबाटनै चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिहरुले समेत बहिष्कार भोग्नुपरेको को समाचार सुनिन्छ । नागरिक समाज, अधिकारकर्मी, र राज्य व्यवस्थाको दलित समुदायप्रतिको बुझाईमा फरक मत भएको जस्ता दर्जनौ कारणहरुले गर्दा यसको मूल चुरो परिवर्तन हुन नसकेको हो । खासगरी नेपाली समाजमा भएको प्रचुर जाती विभेद र कानूनहरूमा उल्लेख भएका व्यवस्थाहरू लागू हुन नसक्नु र राज्यको उचित ध्यान दिन नसक्नाले दलित समुदायमा निराशा बढ्दो देखिन्छ । विभेद न्यूनीकरणका सवालमा राज्य प्रणाली र राज्यका विभिन्न अंगहरु निम्न व्यवस्थामा चुकेको पाउन सकिन्छ ।
१) राज्यको मूल कानुनी प्रक्रियानै गलत ठहर गर्दै आएको छ । तत्कालीन राजा सुरेन्द्रविक्रम शाहको शासनकालमा वि.सं. १९१० मा मुलुकी ऐन जारी गरी दलित समुदायलाई राज्यले नै कठित अछुत बनाएको इतिहास भेट्न सकिन्छ । यसरी विगतदेखि वर्तमानसम्म राज्य व्यवस्था बाटनै कानुनमा लचिलो पन थपिदिएको र बेवास्थापन बढाएकोले राज्यलेनै दलित समुदायमाथि निर्दैयी पूर्ण व्यवहार गरीरहेको महसुस गर्न सकिन्छ । भने अर्को पक्ष, संविधानमा व्यवस्था भएका कानुनहरु अक्षरस पालना गर्न वा पूरा गर्न र कार्यान्वयन पक्षमा ल्याउनका लागि सरकार राजनैतिक दल नागरिक समाज सबैले ध्यान दिन नसकेको अवस्था छ ।
२) कार्यान्वयनका पर्याप्त ऐन कानुनहरू बनाउन नसक्नु र बनेका कानुनहरुमा पनि लागु गरिनेछ, गर्न सकिनेछ, गर्नेछौं, भन्ने जस्ता शब्दहरु प्रयोगमा आएकोले यस बारे थप कार्यान्वयनमा गतिशीलता नभएको पाइन्छ ।
३) जाती विभेद सम्बन्धी कानुन, महासन्धि र यस सम्बन्धी अतिरिक्त अन्य प्रोटोकलहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न राज्य उत्साहित नहुनु ।
४) संरचनागत प्रणाली तोक्नु, बढी महत्वकांक्षी हुनु,
५) विभेद न्युनिकरणका प्रावधानहरुमा चासो नदिनु,
६) जातीय बिभेदका समस्याहरु गुपचुप रुपमानै सुल्झाउन उपयुक्त हुने भन्ने राज्यको सोचाइ रहनु ।
७) मानव अधिकारको बुझाइमा कमी हुनु र मानवअधिकारलाई समग्रमा नहेरिनु ।
८) विभेद न्युनिकरणका उपायहरुमा आवश्यक अध्ययन र अनुसन्धानको कमी हुनु ।
अन्ततः जाति विभेद सम्बन्धि कुराहरु परिबर्तन हुन विभिन्न कालखण्डमा जति पनि विद्रोह भएयो एउटा कानुनी अधिकारको पाटो मात्रै हो । वास्तविकता त मानिसको सोचाइ परिवर्तन हुन आवश्यक छ । बिभेदका कुराहरु आउँदा सरकार कारबाहीका पक्ष मा चुक्नुपनि जातीय विभेद अन्त्य हुनुको प्रमुख अर्को कारण हो । महासन्धि र यसका अतिरिक्त प्रोटोकलहरुसमेत अबलम्बन गरि यसको प्रभावकारी कार्यमा लाग्न राज्य अझै सकेको छैन । तसर्थ यस्ता विभेदकारी कार्य कैलेसम्म भोग्ने ? सरकारले यस्तो कार्य न्यूनीकरणको लागि कहिले कदम चाल्ने ? दलित समुदाय जातीय चपेटामा आखिर कहिलेसम्म परिरहने ? (लेखकका निजी बिचार हुन यसले सस्थाकाे धारणा प्रतिनिधित्व गर्दैन)
